ما سر التفوق الإيطالي في صناعة الحقائب ذات الشهرة العالمية؟

حمل الإنسان الحقائب منذ أن احتاج لنقل ممتلكاته، ولا سيما أدواته، من مكان لآخر. وتكشف النقوش الصخرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في شمالي أستراليا عن صورة لما يشبه المحارب يحمل على كتفه حقيبة. كما حمل رجل الجليد "أوتزي" حقيبة الظهر منذ 5,300 عام ووضع جرابا يتصل بحزام جلدي. وعلق الجنود الرومان قديما على أكتافهم حقائب جلدية تشبه حقائب اليد للرجال التي نراها في المتاجر اليوم.

لكن شتان ما بين هذه الحقائب وبين الحقائب الفاخرة التي تصنعها دور الأزياء العالمية اليوم، رغم أن هذه الحقائب القديمة كانت تصنع بمهارة يدوية فائقة.

وتمثل دقة الصناعة اليدوية إحدى السمات الرئيسية التي تميز تاريخ الحقائب اليدوية، منذ بداية ظهورها وحتى عصر الاقتصاد الصناعي الحالي، ولا سيما بعد أن اكتسبت الحقائب قيمة جمالية تجاوزت قيمتها العملية. واليوم، ما برحت إيطاليا، كما هو الحال منذ عقود، القلب النابض لتجارة الحقائب المصنوعة يدويا.

وتعد شركة "ستوديو سارتا"، المطلة على ميناء باليرمو بجزيرة صقلية، واحدة من بين 4,500 شركة للمصنوعات الجلدية في إيطاليا. وقد أسس هذه الشركة الأخوان فابيو وجيورجيا غايتا في عام 2017. وتتميز حقائب "سارتا" بأناقتها وفخامتها.

وتواكب الشركة التطورات الحديثة، إذ تروج لمنتجاتها عبر موقع إنستغرام، حيث تنشر على صفحتها صورا جذابة لحقائب تتماشي مع الخلفية الطبيعية المتقلبة أو الديكورات الفخمة.

وتعتمد سارتا على المهارة اليدوية الإيطالية التقليدية، وتستخدم الجلد المُطعم بالخوص المغزول يدويا، الذي يستخدم في تصنيع الكثير من الحقائب في صقلية.

وتُنفذ كل خطوة في عملية تصنيع الحقائب، من التصميم إلى الإنتاج، يدويا. وفي مدبغة الجلود بإقليم توسكانا، ينظف العمال الجلود ويضعونها في برميل ضخم مملوء بالصبغات النباتية ثم يقلبونها معا. وتستغرق هذه العملية وقتا أطول بخمس مرات مقارنة بالدباغة الصناعية.

وتقول جورجيا، إن تجفيف الجلود وصبغها يدويها يكسبها لونا مميزا عتيقا. وتعود جذور الدباغة النباتية إلى عصور ما قبل التاريخ، لكنها تشهد ازدهارا كبيرا في توسكانا.

وعندما تصل الجلود المدبوغة إلى سارتا تُقطع وتُخاط مع الخوص وفقا لتصميمات جيورجيا. ولاقى هذا المزيج من المهارة اليدوية والتصميم المعاصر رواجا كبيرا لدى الزبائن، إذ باعت الشركة في عامها الأول 200 حقيبة فقط، والآن تبيع 1,000 حقيبة سنويا، معظمها لزبائن من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وتأمل في السنوات المقبلة أن تتوسع في الصين.

تعد صناعة الجلود تقليدا قديما ضارب الجذور في التاريخ الإيطالي، إلى حد أن الكثير من دور الموضة الكبرى بدأت بتصنيع المنتجات الجلدية، رغم أنها تشتهر الآن بإنتاج طيف واسع من المنتجات.

إذ بدأ دار أزياء "برادا" الشهير كمتجر للمصنوعات الجلدية في ميلانو عام 1913، وكان "غوتشي"، متجرا للمنتجات الجلدية في فلورنسا عام 1921. وفي السبعينيات من القرن الماضي، لمع اسم دار أزياء "روبرتو كافالي" بسبب ابتكار أساليب للطباعة على الجلد، وإن كان يشتهر الآن بالجينز الباهت والأقمشة زاهية الألوان.

وكانت الحقائب قبل الحرب العالمية الثانية تصنع في مناطق عديدة، منها فرانكفوررت وجينيف وباريس وبعض أجزاء من إنجلترا. لكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها، تطورت صناعة الأزياء وأصبحت تعتمد على الآلات، وترافق ذلك مع ازدياد الحاجة لإنتاج سلع على نطاق واسع. وكان الحل الأمثل هو وجود جميع العناصر الضرورية، من صناع النسيج إلى المصممين والموزعين، في مكان واحد، وهذا المكان هو إيطاليا.

وفي الستينيات من القرن العشرين، استفاد الإيطاليون من اقتصادهم المزدهر ومن انخفاض سعر السلع الإيطالية مقارنة بمثيلاتها في سائر البلدان الأوروبية، وبسطوا هيمنتهم على السوق، على حد قول إليزابيث باتون، المراسلة الصحفية بصحيفة نيويورك تايمز.

وتقول باتون: "إن شعار 'صُنع في إيطاليا' من أقوى الشعارات التجارية في العالم، ويحظى بمكانة خاصة في نفوس الناس في أنحاء العالم. وهذه السمعة العالمية التي اكتسبتها إيطاليا بسبب براعة حرفييها المهرة وجودة التصميمات ساعدتها في أن تصبح القلب النابض لصناعة المنتجات الفاخرة".

Назван жесткий способ выбить долги за ЖКХ: отобрать пенсии

Стали известны регионы с самыми высокими ценами на коммунальные услуги: Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители в них платят за ЖКХ по 8-10 тысяч рублей в месяц, что составляет около 14% семейного дохода, подсчитали в РИА Рейтинг. В среднем у россиян на оплату коммуналки уходит примерно 4 тысячи рублей, или 10% от ежемесячного бюджета. При этом долги граждан за услуги ЖКХ растут. Власти с задолженностями борются жестко: за них могут не выпустить из страны в отпуск или вычесть из пенсии.

Долю расходов семьи на уплату ЖКХ рассчитывал Сбербанк. Аналитики посчитали, что в 2018 году средний размер платежа за коммуналку составлял более 5 тыс рублей, а больше всего за ЖКХ отдавали жители Тувы — почти четверть дохода семьи. Средний чек за коммуналку равнялся 11,4%. К слову, по данным «Потребительского индекса Иванова» Сбербанка на еду у россиян уходит 38% доходов. Значит, обязательные платежи (еда плюс коммунальные услуги) забирают у среднестатистического жителя страны половину бюджета.

С начала года средний платеж за услуги ЖКХ по России вырос на 5% - это почти на процент больше официальной инфляции, выше которой тарифы подниматься не должны. Примерно на столько же — на 5,4% - в первом полугодии выросли и долги россиян за коммуналку. Управляющие компании и граждане не доплатили ресурсоснабжающим организациям 565 млрд рублей.

Раньше власти пытались выбить долги из россиян с помощью коллекторов — с этого года такой метод запрещен законом. Правда, слаще жизнь россиян не стала. Оказывается, долги за ЖКХ могут вычитать из пенсий. На днях Пенсионный фонд России дал разъяснения о том, почему людям приходят неполные пенсии. Власти могут удержать за долги до 50% выплаты. Получателя должны предупредить о взыскании — на его адрес направляется уведомление от судебных приставов. Однако многие жалуются, что уведомления не доходят до адресатов.

«Основная часть пенсионеров не защищена от списаний за долги. В начале года чиновники приняли закон о специальных банковских счетах, с которых судебные приставы не смогут списывать задолженности. Но под защиту попали лишь те, кто получает пенсию по потере кормильца, выплаты по чрезвычайным ситуациям и материнский капитал. Подобная инициатива красноречиво свидетельствует о тяжелой ситуации с задолженностью в стране, при том что доходы граждан сокращаются», - поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Еще одна проблема, на которую указывает эксперт, — непрозрачное ценообразование тарифов. «Простому гражданину сложно понять, как формируется стоимость коммунальных услуг. Например, стоимость кубометров воды считается в зависимости от огромного количества факторов, что позволяет регионам накручивать цены. В Федеральной антимонопольной службе, которая должна следить за ростом тарифов, неоднократно заявляли, что достаточного контроля в этой сфере нет. Долги россиян за ЖКУ растут и будут расти и дальше, судя по экономической ситуации», - заметил наш собеседник.

Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»

На прошлой неделе пользователи соцсетей и телеграм-каналов были потрясены содержанием аудиоролика, в котором начальник управления пресс-службы и информации губернатора Левченко и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, по всей вероятности, выступает в ходе рабочего совещания перед своими коллегами.

В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху». «Критика» руководителя управления определенно выходит за рамки культурной речи, превращаясь в неформальный монолог с нецензурными включениями. После того, как аудиозапись «слили» в сеть Интернет, правительство области быстренько нашло виноватого. Злоумышленником, по мнению Ирины Алашкевич, стал фотограф и видеооператор Александр Шудыкин, работающий в управлении еще со времен губернатора Есиповского. 19-го числа коллеги сообщили ему, что приближенные Левченко собираются потребовать завести на Шудыкина уголовное дело. Он позвонил в редакцию, чтобы обнародовать ситуацию, в которой оказался.

За «базар» никто не ответит?

В аудиоролике некто с голосом Ирины Алашкевич произносит странный монолог. Мы публикуем его, сохраняя детали.

«Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было, ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по сто человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске – то есть и туда поехали царя ублажать. Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Но зато он пришел – я такого в жизни не видела: «Господи, отец родненький, а похудел-то как, а выглядит-то как! Ну конечно! Не жалеет себя, не щадит себя, спасибо, ой, ну слава богу хоть сейчас все решится!» Они сидят в тепле (нецензурное слово), с теплым туалетом, с чистой постелью – то, чего у них не было в их хлеву. Они все там в ПВРЕ люди. И они: «Ну слава богу!». Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. Я давай фотографировать. Одна подбегает: «Ой, а дайте мне фотографию!». Я так посмотрела на нее… А губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...»

Алашкевич – чиновница высокого ранга. Ее задача – через прессу связать региональную власть и жителей области. Возможно, что эта аудиозапись – протокол совещания по ликвидации последствий наводнения и визиту Владимира Путина, во время которого он и встретился с пострадавшими. Как мы поняли, пострадавших жителей области Ирина Викторовна рассматривает как скверно одетую «бичевню» с двумя классами образования и живущую по преимуществу в хлеву с туалетом на улице и грязной постелью. Мимоходом чиновница, конечно, забывает, что именно эта «бичевня» по факту платит ей весьма неплохую зарплату.

Экс-коллега пилота Уральских Авиалиний из Кирова высказался о происшествии в Жуковском

Своим мнением он поделился в беседе в прямом эфире на "Фейсбуке" с известным в Кирове шоуменом и блогером Русланом Мамедовым. Валерий Александрович Косолапов трудился бок о бок с командиром Airbus А321 Дамиром Юсуповым, который 15 августа смог экстренно посадить самолет, вылетевший из аэропорта "Жуковский", на кукурузное поле и спасти 227 пассажиров, экипаж и сам самолет. Напомним, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателей из-за столкновения при взлете со стаей птиц. Экс-летчик высказал свое мнение о "чуде над кукурузой".

Валерий Косолапов проработал в авиации 33 года, 10 из них за рубежом - в Мозамбике, Анголе, Таджикистане и других странах. Летал на самолетах ЯК-40, АН-24 и АН-26 и на том же самолете, что и Юсупов - Airbus А321.

Валерий Косолапов отметил, что Дамир Юсупов - уникальный человек, он пришел в авиацию в довольно позднем возрасте и всего лишь после года работы командиром воздушного судна смог положительно проявить себя в экстренной ситуации.

- Я ему аплодирую - он смог сделать все так, как его учили,

- сказал Валерий Александрович.

Также он отметил, что Юсупов много и усердно занимался самостоятельно, читал профессиональную литературу. Как человек, имеющий опыт полета на A321, Косолапов сказал, что этот самолет "надо уметь понять".

Беседуя с летчиком на пенсии, Руслан Мамедов вспомнил, что тот сам попадал в экстренную ситуацию в 2009 году в Победилово, будучи командиром на АН-24. У самолета загорелся один из двигателей, было задымление в кабине и в салоне. Командир принял решение вернуться на аэродром, жертв в этой ситуации не было. Косопалов отмечает важность грамотных действий командира и всего экипажа в целом. Он привел в пример трагедии в Шереметьево в мае этого года и в Домодедово в 2017 году, отметив, что тогда пилоты сделали все не так, как их учили, а с точностью наоборот, что стоило огромного количества человеческих жизней и двух испорченных самолетов. Валерий Александрович сказал, что дело не в технических характеристиках самолетов, а в людях, ими управляющих.

Он также подверг критике утверждение участника одного из ток-шоу, посвященных происшествию в Жуковском, о том, что сажать самолет без шасси было неправильно.

- Учите физику! Что будет, если такая масса упадет в мягкий грунт? Шасси ткнется в него, там и останется, пробьет крыло, и будет пожар на земле.

- высказался Валерий Косолапов.

Валерий Александрович считает, что посадка А321 на кукурузное поле обязательно войдет в историю авиации. Завершая беседу, ее участники поздравили всех с наступающим Днем Авиации, а пилотам пожелали чистого неба и мягких посадок. Полностью интервью можно посмотреть здесь.

全国多地有35℃以上高温天气 局地最高气温可达40℃

　　24日，强降雨主要集中在西南地区、黄淮和东北地区，四川东部、重庆、云南、贵州西部、湖北中西部、苏皖北部、山东南部及黑龙江北部和东部、吉林南部、内蒙古东南部等地出现分散性暴雨或大暴雨，四川巴中、湖北十堰、安徽阜阳、黑龙江鸡西等局地降雨量149～160毫米；上述地区最大小时降雨量60～105毫米。

　　未来三天，东北地区、华北、黄淮、江淮、西南地区东部和南部、华南等地多分散性雷阵雨，局地并伴短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　预计，7月25日8时至26日8时，内蒙古东部、东北地区中部和南部、华北北部、黄淮南部等地的部分地区将有雷暴大风或冰雹等强对流天气；上述地区及江淮、西南地区东部和南部、华南等地的部分地区将有短时强降水，小时雨量20～50毫米，局地可达60毫米以上。中央气象台25日6时继续发布强对流天气蓝色预警。

　　未来三天，辽宁西部、华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南等地将出现35℃以上高温天气，河北南部、黄淮西部、江淮、江南中西部等地的部分地区最高气温可达37℃以上。

　　预计，7月25日白天，华北中南部、陕西关中地区、黄淮大部、江淮、江汉、江南、华南北部、内蒙古西部、新疆南疆盆地等地最高气温达35℃以上，其中，河北中南部、河南北部、山东西北部、陕西关中、安徽中部、江苏南部、上海、浙江北部、湖南中北部、新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温37～39℃，局地可达40℃。中央气象台7月25日6时继续发布高温黄色预警。

　　7月25日8时至26日8时，黑龙江北部和中东部、吉林中北部、黄淮南部、苏皖北部以及湖北西部、四川盆地东部和南部、云南中西部、华南沿海等地有中雨或大雨，其中黑龙江东北部、江苏北部等地局地有暴雨(50～85毫米)，局地并伴有短时强降水等强对流天气。新疆等地的部分地区有4～5级风。

　　7月26日8时至27日8时，东北地区中东部、黄淮中西部、江淮东部、云南西南部、台湾岛及西藏东南部等地部分地区有中到大雨，其中，河南东部、安徽北部等地局部有暴雨(50～60毫米)。内蒙古、新疆南部和沿天山地区等地部分地区有4～6级及以上风。

　　7月27日8时至28日8时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、青海西部、西藏北部、黄淮东部、江淮东部、福建东部、西川盆地中西部、云南西南部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，四川盆地西北部等地局地有暴雨(50～60毫米)。内蒙古、辽东半岛、新疆东部等地部分地区有4～6级及以上风。

中国商务部：中美若能达成协议 加征关税必须全部取消

　　中新社北京7月4日电 (记者 李晓喻)中国商务部新闻发言人高峰4日在北京称，中美双方经贸团队目前一直保持沟通，如果双方能达成协议，加征的关税必须全部取消。

　　中美在二十国集团(G20)大阪峰会期间同意重启高级别经贸磋商。高峰在当天举行的新闻发布会上表示，美国对中国输美商品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点，如果双方能够达成协议，加征的关税必须全部取消。中方对此的态度是明确的、一贯的。

　　针对近期美国总统特朗普对中美经贸协议要“向美方倾斜”的观点，高峰强调，要秉持相互尊重、平等互利的原则开展磋商。如果中美要达成协议，应双向平衡、平等互利，中方核心关切必须得到妥善解决。

　　此前，中方已在多个场合明确表态称，双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。

　　高峰表示，希望双方按照两国元首会晤的重要指示，在平等和相互尊重的基础上照顾彼此合理关切，寻求达成互利共赢的解决办法，为两国和全球企业营造稳定、可预期的贸易投资环境。(完)

　　中新社北京7月4日电 (记者 张蔚然)中国国务院总理李克强7月4日上午在人民大会堂会见第74届联合国大会候任主席班迪。

　　李克强祝贺班迪当选第74届联合国大会主席。他表示，联合国成立70多年来，在维护世界和平安全、推动全球发展、促进国际合作方面发挥了不可替代的作用。明年适逢联合国成立75周年，中方支持联合国大会筹备相关纪念活动，这对维护联合国代表的多边主义、主权平等、以和平方式解决问题等原则具有特殊重要意义。作为联合国创始会员国、安理会常任理事国和世界上最大的发展中国家，中国将继续坚定维护以联合国为核心的国际体系，秉持联合国宪章宗旨和原则，同各国一道，深化国际合作，维护国际公平正义，共同应对挑战，构建人类命运共同体。

　　班迪表示，感谢中国对联合国给予的大力支持。作为联大主席，我坚定支持多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则，支持成员国通过协商解决问题。我将秉持客观、公正的态度开展工作，同中方加强沟通协调

东非“小中国”埃塞俄比亚：危机、改革、兵变和中国缘

非洲第二人口大国，世界上经济增长最快的国家之一，有东非“小中国”之称的埃塞俄比亚近日发生未遂兵变，一名州长和顾问被打死，国防部队参谋长也在首都亚的斯亚贝巴家中被警卫打死，另有两名文官和军人遇害。

特种部队很快控制了局势，总理办公室发表声明称政府有能力制服肇事者。

种种迹象显示，兵变与改革不顺利有关。

埃塞俄比亚近年来保持快速增长同时，贸易逆差急速扩大，进口额达到出口额的4倍，外汇严重短缺，政府债务占国内生产总值比重近60% ，致使国际货币基金组织（IMF）把该国债务危机风险评估从中等上调到较高。

总理阿比是非洲最年轻的领导人，外界形容他在灾难边缘时临危受命。他2018年4月上台后对内厉行改革，经济松绑，政治解禁，对外与交战多年的夙敌厄立特里亚言和，还与最大的债权国中国谈妥了债务偿还展期事宜。

他释放大批政治犯，逮捕60多名军队和情报部门领导人，包括军方控制的金属工程公司（Metec），树敌不少。同时，解除政治紧急状态后，原来被政府铁腕钳制的部族冲突势头复燃。政局不稳和经济恶化是埃塞俄比亚目前面临的重大挑战。

埃塞俄比亚目前260亿美元外债中有一半来自中国，主要是大型基建项目投资。2006年到2015年期间，中资在公路、铁路、工业园区等众多领域提供了超过130亿美元的贷款。

阿比就任总理后与中国方面就贷款偿还达成宽限展期协议。

东非第一条电气化铁路，亚吉铁路，从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴到吉布提，全部采用中国标准和中国装备建设而成，中方运营，铁路终点距中国海外唯一军事基地 — 吉布提保障基地2公里。

吉布提是中国“一带一路”的枢纽之一。

项目投资40亿美元，中国进出口银行提供贷款33亿美元。

有报道称这个项目目前情况不容乐观，回报率低于预期，面临缺电和地方抗议干扰运营的困扰，路轨延伸项目的资金来源因此成了问题；而没有完善的配套设施和完整的网络，则吉亚铁路难以取得预期的经济效益。

《金融时报》2018年报道称，埃塞经济不稳，债务高企，一些大型项目回报率低于预期，使得中资对埃塞采取更谨慎的态度。中国出口信用保险公司（中保公司）对赴埃塞投资项目和该国使用中国贷款建设项目的担保意愿下降。

中国驻埃塞大使稍后否认这一说法。

中资工业园
据中国新华社报道，目前埃塞俄比亚有400个金额在40亿美元以上的中国投资项目全部投入运作，其中许多项目落户在工业园区和房地产领域。

在2017/18财政年度，埃塞俄比亚全国投资项目中中资占比将近24%。

亚迪斯亚贝巴的轻轨铁路（4.75亿美元）、六车道环城高速公路（8600万美元），都是中国投资修建。

中资和中国企业还参与了一些正在进行的大型基建项目，其中主要包括中国葛洲坝集团正在参与兴建的复兴大坝（Grand Renaissance Dam）。

这个大坝对中国意义重大，因为它建成后可以为电气化铁路供电提供保障，还与中国2013年向埃塞提供12亿美元贷款兴建的高压输电网休戚相关。

复兴大坝造价48亿美元，土建承包商是意大利萨利尼公司，装机容量600万千瓦，是非洲最大的水力发电设施。配套的500千伏输变电工程由中国国家电网公司承包，造价15亿美元。

工业园是埃塞俄比亚经济发展的名片。政府计划全国建30个工业园，目前已经建成并投入运营的有八个，还有几个在建，中国中国土木工程集团参与了至少三个工业园的建造。

除了项目贷款、商业投资，中国在埃塞还有援建项目，最著名的是设在亚的斯亚贝巴的非洲联盟（AU）总部。

这座现代风格、看似太空船的高100米的建筑由上海同济大学设计，中国建筑工程总公司和中国建筑设计研究院负责建造，中国政府出资2亿美元，于2012年1月28日落成，作为象征中国与非洲友谊的"礼物"赠送给了非盟。

这座大楼被视为非洲政治重心从南非转移到东非的象征，也被视为中国在非洲影响力日益扩大的一个象征。

但中国和埃塞俄比亚关系远不止这些。这个东非文明古国被称作非洲”小中华“，有多层原因。

它曾建立与罗马、波斯和中国汉朝并称的阿克苏姆帝国，有自己的文字文明和3千年未间断的历史，中央集权王朝政治一直持续到末代国王1974年被废黜；除了1935-1941年被意大利控制，绝大部分时间都是独立王国。

埃塞政治权利架构中，总统是荣誉性职位，总理掌握实权。 大致按族裔部落划分的九个行政区享有高度自治权。

联合国最新数据显示该国人口105万，有80多个民族，60%信基督教，30%多是穆斯林。

中国领导人习近平即将访问朝鲜

中国最高领导人习近平将在6月20日至21日访问朝鲜。这将是中国最高领导人14年以来第一次访问朝鲜。

最近几年，朝鲜领导人金正恩多次走访中国与习近平会面。

中国最高领导人上一次访问朝鲜是2005年：胡锦涛2005年10月到朝鲜访问三天。当时朝鲜最高领导人金正日，即金正恩的父亲，到机场亲自迎接。

在习近平访问朝鲜之前，金正恩与美国总统特朗普今年2月在越南河内举行的第二次朝美峰会没有达成任何成果，尽管两位领导人在2018年6月12日首次在新加坡举行了会晤，并签署“历史性协议”，朝鲜承诺全面去核化。

本次习近平的平壤之行，正是在中国与美国贸易战日益升级的背景下宣布的，距离习近平参加在日本举行的20国集团峰会也仅有一周的时间。

中国官方在宣布习近平这一国事访问行程时称，“此访正值中朝建交70周年之际，对两国关系具有承上启下、继往开来的重要意义。”

2018年，美朝峰会期间，BBC记者沙磊曾对中、朝关系有如下分析：

中国想要什么？一个词，稳定。

反过来说，中国肯定不想要的，是边境上出现更多核冒险政策。

中国太清楚朝鲜的偏执，也不相信美国那位不按常理出牌的总统。中国确实担心，如果再有一场口水仗，局势可能会恶化为军事失误和冲突升级。

在这种背景下， 回归外交与对话看上去像符合北京的目的。

Писательница в прямом эфире узнала, что вся ее книга основана на ошибке

Американская феминистка и писательница Наоми Вульф, только что опубликовавшая книгу о том, как в викторианские времена преследовали геев, была вынуждена признать в прямом эфире, что центральная часть ее аргументации не соответствует действительности.

Ее последняя книга "Гонения: Секс, цензура и криминализация любви" вышла в печать в Британии на прошлой неделе.

В ней Вульф пишет, что в викторианскую эпоху геев попросту казнили. Она основывает свой аргумент на архивах центрального уголовного суда в Лондоне, известного как Old Bailey.

В архивах она обнаружила множество судебных дел, где был вынесен приговор "записанная смерть" (death recorded).

Наоми Вульф интерпретировала это словосочетание как приговор к смертной казни, приведенный в исполнение.

Но в прямом радиоэфире Би-би-си ведущий проинформировал ее, что в те времена эта фраза означала нечто совсем другое, а именно, что судья был уверен, что у осужденного было много шансов быть помилованным.

Наоми Вульф, как выяснилось, об этом не подозревала, считая, что так, как в современном языке слова "записанная смерть" означали бы, что смертный приговор был приведен в исполнение, то это значило бы то же самое на языке XIX века.

Ведущий Би-би-си затем поднял вопрос о судьбе одного из главных персонажей книги Вульф, подростка Томаса Сильвера, который, как пишет автор, был казнен за гомосексуальные отношения с мальчиком.

Сильвер отсидел два года, а затем был выпущен на поруки, но никогда не был казнен.

Затем ведущий Би-би-си отметил, что хотя в книге Наоми Вульф утверждается, что в викторианскую эпоху были казнены десятки геев, но на самом деле нет ни одного примера подобных казней.

Вульф ответила на это, что вопрос о юридических терминах XIX века следует изучить более внимательно.

Гомосексуалов мужского пола в Великобритании сажали в тюрьму вплоть до декриминализации геев в 1967 году. Лесбиянок при этом не трогали (якобы потому, что королева Виктория в свое время не могла поверить, что женщины способны на однополую любовь).

Чем еще известна Вульф?
Вульф заработала первую популярность в 1980-х годах, когда во время обучения в Оксфорде она написала книгу "Миф о красоте: Стереотипы против женщин". Ее следующая нашумевшая книга получила название "Вагина: Новая история женской сексуальности".

Наоми Вульф также много лет работает журналистом и пишет о таких темах, как аборты, об Эдварде Сноудене и "Исламском государстве" (террористическая группировка, запрещенная в России). Она печаталась в The Nation, Guardian, Huffington Post и New Republic.

В своей книге "Конец Америки: Предупреждение молодому патриоту" она анализирует, как в прошлом в некоторых странах зарождался фашизм, и описывает 10 шагов, которые может предпринять фашистское движение или правительство для того, чтобы лишить граждан политических и гражданских свобод.

Наоми Вульф также много писала о правах женщин, о женщинах в исламских странах, об абортах, а также выступала в защиту основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанджа.

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.

СМИ: Пентагон готовится отправить тысячи солдат на Ближний Восток

В четверг Пентагон представит Белому дому план отправки дополнительного контингента вооруженных сил США на Ближний Восток. Речь идет о нескольких тысячах военных - от пяти до десяти - которые предполагается отправить "в оборонных целях" в этот регион в связи с обострившимися отношениями США с Ираном.

Агентство Ассошиэйтед пресс и телеканал Си-эн-эн со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщили, что минобороны предложит сотрудникам администрации президента США, отвечающим за нацбезопасность, план по усилению военного присутствия США на Ближнем Востоке. Речь идет об отправке туда 10 тыс. военных.

Изначально усилить группировку США в регионе пятью тысячами военных попросило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM). Как узнало агентство Рейтер, такой запрос оно отправило в Пентагон.

В зоне ответственности CENTCOM 21 страна, в том числе Ирана, Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен и ряд государств Средней Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Кроме того, CENTCOM контролирует международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

Удовлетворит ли Белый дом запрос Пентагона, инициированный CENTCOM, и, если да, то в каком объеме, пока неясно, обратили внимание Рейтер, Ассошиэйтед пресс и Си-эн-эн.

Во-первых, минобороны США регулярно получает и отклоняет запросы о дополнительных ресурсах от командований по всему миру.

Во-вторых, Белый дом и Пентагон могут договориться о том, что усиление не нужно или пока не нужно.

В-третьих, есть вероятность, что не потребуется отправлять сразу все 10 тысяч военных. Часть из них могут перебросить быстро в качестве меры по сдерживанию Ирана, остальных - только в случае эскалации конфликта.

Изначально Пентагон угрожал отправить до 120 тыс. солдат в регион, если Иран нападет на американских военных или ускорит работу по созданию ядерного оружия.

США уже отправили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн", десантный корабль "Арлингтон" и еще как минимум пять военных кораблей.

На американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52. Кроме того, на случай возможного нападения со стороны Ирана США развернули в регионе систему Patriot, способную сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты даже самых новых типов.

Москва призвала понизить градус
В среду российский МИД призвал Вашингтон не доводить до усложнения положения на Ближнем Востоке.

"Главное - нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам.

"Нагнетание ситуации со стороны Соединенных Штатов Америки приобретает, конечно, очень опасный характер, - говорил во вторник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. - Здесь важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции, порывы. Нельзя в такой ситуации допустить, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом".

Трамп пригрозил Ирану войной
Президент США Дональд Трамп 19 мая сказал, что может уничтожить Иран. "Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал он в "Твиттере".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан спустя два дня заверил, что воевать с Ираном США не собираются. "Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - пояснил он.

Трамп в тот же день, 21 мая, объявил, что к переговорам с Тегераном готов, "если они позвонят".

"Иран никогда не ведет переговоры по принуждению. Нельзя угрожать иранцам и ожидать, что они пойдут на сотрудничество", - заявил в ответ глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Си-эн-эн.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани говорил, что США и другие мировые лидеры неоднократно призывали его начать переговоры, а госдепартамент США направлял Ирану восемь официальных запросов. Он же не считает в нынешних условиях правильным начинать диалог.

Год назад президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, которую США заключили вместе с Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем.

По сведениям Вашингтона, Иран нарушал обязательства договора, кроме того, Трамп заявлял, что условия этого соглашения недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана.

По условиям соглашения Иран должен был ограничить программу обогащения урана и допустить в страну международных инспекторов. В обмен США и другие страны смягчали санкции против Тегерана.

Вашингтон, разорвав сделку, восстановил санкции, осложнив внешнюю торговлю Ирана.

В апреле под ограничения попали поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, ранее санкционный режим предусматривал исключения для них. Роухани назвал давление США беспрецедентным.

香港逃犯条例修订：史无前例的僵局该如何破

香港立法会修订《逃犯条例》的委员会闹“双胞胎”，两个委员会分别由获泛民主派和建制派的议员支持，双方僵持不下，香港立法机关面对一个史无前例的情况。

两个委员会周二（5月14日）分别都再召开会议，没有重演5月11日造成多名议员受伤的冲突。相反，建制派议员表示愿意与泛民主派议员商讨，而泛民主派更建议与建制派议员和政府举行三方会谈。

香港政府早前提出的《逃犯条例》修订，容许把在香港境内的人引渡到中国大陆受审，引起香港和海外争议。有反对修例的团体上月发起游行，声称有超过13万人参加，而香港警察就指游行最高峰时期约有22800人。

香港政府表示，修例是为了处理一名香港男子涉嫌在台湾杀害女友后逃回香港的案件。香港和台湾目前没有引渡协议，政府认为修例是为了堵塞漏洞。反对意见指出，修例后，中国大陆可以要求移交任何在香港的人到当地受审，担心被引渡的人在中国大陆不能得到公平公正的审讯。

其他地区的机构先后都就香港政府的修例建议提出忧虑。最新发声的包括美国国会的美中经济与安全审查委员会。它在5月7日发表文件指出，修例会令香港更可能受北京的“政治胁迫”影响，削弱香港的自治。

两个委员会分别在当天差不多时间在同一个会议室召开会议，获民主派支持的委员会订于当地时间早上8时15分召开会议，比获建制派支持的委员会会议早15分钟。因此，由涂谨申担任主席的会议先开始。

随后获建制派支持的委员会主持石礼谦到场，但民主派议员阻挠，他未能到主席台，随后离开。

十多名建制派议员之后到达会议室就座，涂谨申主持的会议继续，但建制派议员没有发言。直至石礼谦再次到达会议室指出会议结束，就列队离开。

石礼谦在周二的会议后指出，目前没办法继续召开会议，将会给立法会内务委员会寻求指示下一步的行动。他认为事情发展到今天，各方都要冷静下来，“坐下来商谈”。他同时说，自己“无能”再做委员会的主持，下一次会议不会再主持主席选举，但同一天傍晚改称没有这样说过。

涂谨申也认为，希望建制派、泛民主派和政府有空间三方协商解决问题。他说以色列和巴勒斯坦的冲突、北京和台湾政府的政治分歧都可以坐下谈判，“为何立法会两个阵营的同事加上政府，不可以坐下来协商？”

他接受BBC中文访问时指出，“解铃还须系铃人，如果政府愿意进行三方政治协商，看看如何化解，我觉得才是最重要。”

香港立法会主席梁君彦表示，如果双方愿意商谈，他愿意协调。

手记：一场上演在香港的真实政治剧
涂谨申主持的会议开始后，泛民主派议员像一般会议轮流发言，但大家都知道这只是风暴前的平静。

没过多久，获建制派视为法案委员会主持的石礼谦出现，走向主席台，被泛民主派阻止，记者蜂拥而上摄影，顾不了立法会保安员要求记者离开会议室的呼吁。石礼谦未能走到主席台，说了一句“会议暂停”后就离开。

再过了数分钟，十多名建制派议员在会议室另一边出现，在会议室外的保安员要求记者站在一旁，“不要阻碍议员开会”。他们进入会议室后都坐在位子上，没有发言，涂谨申询问是否有建制派的议员想举手发问，但他们没有理会，只是偶然转头望向记者的镜头。

之后石礼谦再次出现，向主席台方向走去，同样被泛民主派阻止。他说了一句“会议结束”，在场的建制派议员如收到指令一样，站起离场，剩下泛民派议员继续他们的会议。

一切又重回风暴之前的平静。

历史是由胜利者写成的。泛民主派议员会后宣布“小胜一仗”，建制派议员就认为立法会的情况“令香港市民失望”。最终结果如何，只能拭目以待。

《逃犯条例》修订案的争议有什么最新发展？
泛主派早前建议政府目前应搁置修例建议，先解决台湾杀人案嫌疑犯移交的问题。

商界和一些建制派人物目前分别提出多个解决争议的方案。属建制派的自由党立法会议员田北辰提出“港人港审”方案，修例授权香港法院审理港人在境外的刑事案件，获基本法委员会委员陈弘毅和前立法会主席曾钰成支持。

陈弘毅更建议，修订后的逃犯条例不应适用于修例前发生的案件（也就是追溯期），消除公众疑虑。

同属建制派的议员叶刘淑仪反驳，没有司法管辖区会轻易放弃案件的管辖权，又指这样做举证十分困难，建议“完全不可行”。

香港律政司司长郑若骅也指出，这些建议如不能具有追溯期，无法解决把台湾杀人案嫌疑犯引渡到当地的问题。她又说，如果容许香港法院审理在外地发生的案件，会令这些案件变成香港法律下的刑事罪行，若加上一个条例来处理刑法追溯期，这样会违反《香港人权法案》中刑事罪及刑罚没有追溯力的规定。

但香港政府前高级助理刑事检控专员白孝华（Michael Blanchflower）接受当地传媒访问时表示，香港法例下目前已经有多项规定，赋予香港法院对海外干犯的罪行拥有司法管辖权。

例如，一名香港男子被控2016年在与家人到泰国旅行期间性侵一名未满16岁的亲属，女事主的母亲回到香港后报警，被控“与年龄在16岁以下的女童非法性交”罪成，被判监2年9个月。

香港媒体当时报道，案件在泰国发生，香港法院有权审理，是因为香港政府2003年应联合国《儿童权利公约》，协力打击性侵儿童的罪行，并修订了香港相关法例，规定香港居民即使在境外作出性侵犯儿童的行为，回到香港也可以被起诉。

Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt

Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.

Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.

Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.

Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.

Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.

Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.

Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.

Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.

Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.

Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.

Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.

In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.

Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.

भारतीय मूल के छात्र ने 2 रोबोट बनाए, समुद्र की सफाई और खेती में मदद करेंगे

दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय मूल के एक छात्र साईंनाथ मणिकंदन ने दो रोबोट तैयार किए हैं। ये रोबोट पर्यावरण को साफ रखने के साथ कृषि कार्यों को आसान बनाएंगे। मरीन रोबोट क्लीनर (एमबोट क्लीनर) समुद्री की ऊपरी सतह को साफ करने में कारगर है तो एग्रीकल्चर रोबोट (एग्रीबोट) उन मजदूरों के लिए फायदेमंद रहेगा जो यूएई जैसे गर्म देशों में काम करते हैं। साईंनाथ अबु धाबी के जेम्स यूनाइटेड इंडियन स्कूल में पढ़ता है।

नाव की शक्ल का है एमबोट
मणिकंदन ने जो एमबोट तैयार किया है, वह नाव की शक्ल का है। इसके जरिए समुद्र की सतह पर तैरने वाले कचरे को आसानी से साफ किया जा सकता है। यह प्रोटोटाइप रोबोट है, जो रिमोट से भी चलाया जा सकता है। इसमें दो मोटरें लगी हैं, जिनसे नाव पानी में तैरती है।

एमबोट के पहियों में दो छड़ीनुमा चीजें लगी हैं। दोनों चीजें तीसरी मोटर से जुड़ी हुई हैं। इनके जरिए पानी में मौजूद कचरा स्टोरेज बास्केट में पहुंचा दिया जाता है। यह बैटरी से चलता है, लेकिन इसे सोलर पैनल से भी चलाया जा सकता है।

साईंनाथ का कहना है कि यह रोबोट पानी में मौजूद गंदगी को साफ करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहतर पर्यावरण के निर्माण में भी किया जा सकता है। उसका कहना है कि बड़े पैमाने पर इनका निर्माण कर पर्यावरण को दुरुस्त रखा जा सकता है। एग्रीबोट में भी सोलर पैनल लगा है। इसमें ड्रोन के इस्तेमाल की भी सुविधा है। ड्रोन के जरिए खेतों में बीजारोपण किया जा सकता है। 


एग्रीबोट से खेत की जुताई भी की जा सकती है। खलीज टाइम्स से बातचीत में साईंनाथ ने कहा कि एग्रीबोट में कई विकल्प रखे गए हैं। जिस काम को भी करना हो, उस मोड पर रोबोट को सेट करना पड़ता है। 

साईंनाथ पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रमों से भी जुड़ा है। तंजा इको जेनरेशन के कार्यक्रम ड्रॉप इट यूथ से वह लंबे समय से संबद्ध है। अमीरात पर्यावरण कार्यक्रम का वह सक्रिय सदस्य है। उसका कहना है कि वह खुद एक अभियान चलाकर पेपर, इलेक्ट्रानिक कचरा, प्लास्टिक और केन्स को री-साइकिलिंग के लिए एकत्र करता है।

उसका कहना है कि री-साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण को हमेशा के लिए स्वच्छ रखा जा सकता है। जो चीजें कचरे की शक्ल ले चुकी हैं, उनसे उपयोगी सामान तैयार हो सकता है। 

उत्तर : सौराष्ट्र के बाद सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर गुजरात से ही होंगे
सीटें : मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, गांधीनगर

मेहसाणा में भाजपा की जड़ें गहरी हैं। मेहसाणा में ही मोदी का गांव वडनगर है। पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर होने के बावजूद भाजपा की सीट सेफ है। चुनौती है पाटण में। भाजपा ने अंजान चेहरे भरत डाबी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस से जगदीश ठाकोर जाना नाम है। पहली बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। साबरकांठा में भाजपा फंसी है। बनासकांठा में भाजपा को अपनों से ही खतरा ज्यादा है। भाजपा-कांग्रेस ने ठाकोर प्रत्याशी उतारे हैं।

दक्षिण : बारडोली में कांग्रेस सेफ, बाकी 4 में भाजपा को सिर्फ मार्जिन की चिंता
सीटें : सूरत, बारडोली, नवसारी, वलसाड़ और दमन-दीव

भाजपा ने सूरत में दर्शना जरदोश को दोबारा टिकट दिया है। इस बार यहां मुकाबला मूल सूरती बनाम सौराष्ट्रीय सूरती का है। भाजपा को चिंता हार नहीं, सिर्फ मार्जिन की है। बारडोली में कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। 2.25 लाख पाटीदार वोटरों को जो रिझा लेगा, सीट उसकी हो जाएगी। नवसारी में भाजपा सेफ है। वलसाड़ सीट पर 80 प्रतिशत मतदाता एसटी/एससी हैं। आदिवासी वोट भाजपा-कांग्रेस के बीच लगभग समान हिस्से में बंटे हुए हैं।

मध्य : 9 में से 8 सीट पर भाजपा मजबूत, आणंद में कांग्रेस को उम्मीद
सीटें : अहमदाबाद पूर्व, पश्चिम, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, भरुच, सुरेंद्रनगर

अहमदाबाद की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को कोई समस्या नहीं है। 2014 में मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले वडोदरा में कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही। आणंद सीट जरूर इस बार चौंका सकती है। कांग्रेस ने भारत सिंह सोलंकी को उतारा है। भाजपा ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। पंचमहाल, सुरेंद्रनगर में भाजपा को अंदरूनी लड़ाई का डर है। भरुच में लड़ाई त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिलेगा।

大马开审“一马”贪腐案 前总理纳吉布再站上被告席

　　中新网4月3日电(郭佩珊)当地时间3日下午2时，马来西亚前总理纳吉布现身吉隆坡高等法庭。纳吉布因涉“一个马来西亚发展有限公司”(简称“一马”)前子公司SRC国际的贪腐案，面临失信、洗钱、贪污等7项指控。3日是该案件首次开庭。

　　自2018年马来西亚大选后“一马”案重启调查以来，纳吉布被控有42项罪名，相关人士与境外国际公司等也相继接受调查。如今，针对他的第一阶段7项指控的庭审揭开了“一马”丑闻的审理序幕。

　　消息人士透露，审讯一开始，控方将由总检察长汤米汤姆斯发表开案陈词。随后，包括政府官员和银行家的3名证人将受召供证。据悉，整个审讯中将有逾60名证人准备作证。

　　2018年7月与8月，因私人账户中发现有来自SRC国际的4200万令吉可疑资金，纳吉布被指控7项罪名。有报道称，比起牵扯国际企业的其他指控，SRC国际的案件更易审理。

　　此前，该庭审曾定在2月12日开启，但就在开审前1天，3位上诉庭法官通过了纳吉布律师的延期申请。直到3月28日，暂缓审讯令撤销，高等法院裁定了4月3日开审。

　　得知消息后，大马国民在网络上联名请愿，要求直播审讯过程，截至4月2日，联名请愿的人数已超过4.6万人。但直播审讯存在争议，吉隆坡高等法庭拒绝了民众的直播请求。

　　对纳吉布而言，SRC国际案仅仅是个开始。2018年5月重启调查至今，他共受到42项指控。除了与SRC国际相关的7项外，吉隆坡高等法庭将从4月15日起对纳吉布的另25项指控进行审理，并在7月8日再开启6项指控的审理。

　　有专家分析称，整个庭审过程可能最早也要2020或2021年才能结束。若罪名成立，纳吉布将成为大马史上第一个入狱的前总理。

　　2009年4月至2018年5月，现年66岁的纳吉布担任马来西亚总理。上任之初，他提出“一个马来西亚”的政治理念，创办“一马”公司并领导顾问委员会，其早期举措包括购买私人发电厂和规划吉隆坡的新金融区。

　　2015年7月2日，美国《华尔街日报》和《砂拉越报告》首度曝出，有约7亿美元资金分两笔转入了纳吉布的私人账户。报道问世两天后，纳吉布出面澄清，称自己从未将“一马公司”的资金放入自家腰包。

　　然而自那时起，马来西亚、瑞典、美国等多国纷纷开始对这笔可疑资金的流向展开了调查。

资料图：当地时间2018年6月27日，马来西亚警方公布了对该国前总理纳吉布及其亲属住宅的搜查结果，搜查出的现金、珠宝等物品价值合计约为11亿林吉特。

　　据报道，与“一马”案相关的调查在至少10个国家或地区开展，2009年至2014年涉嫌被挪用的金额高达45亿美元。

　　2015年7月，马来西亚成立首个调查小组，没过多久，其领导者前总检察长阿都甘尼却忽然在退休前60天被撤换。取而代之的阿班迪在次年1月公布调查结果并结案：纳吉布的7亿美元源于沙特王室捐款。

　　有分析认为，在此期间纳吉布仍任总理，对“一马”案的调查或许存在干涉行为。

　　2018年5月马来西亚大选纳吉布失利，新总理马哈蒂尔成立了新的特别工作小组，调查可能与“一马公司”相关的一切刑事犯罪。

　　纳吉布及其妻子在马哈蒂尔的指令下被禁止出境，其名下财产也遭“突袭”，价值3亿美元的现金与物品遭到没收。

　　另一方面，美国、瑞士、新加坡等多国从未终止对“一马”案的调查，美国司法部称，“一马公司”高达45亿美元的资金缺口都是从美国账户转出；新加坡和瑞士已对多家银行实施经济处罚，因为这些银行涉嫌在与“一马”案有关的反洗钱控制措施中存在疏漏。

　　截至目前，纳吉布共面临与“一马”案相关的42项指控，包括滥用权力、洗钱和违反信托。然而，因此案受到波及的并不止他一个。

　　2018年12月，纳吉布的妻子因涉嫌收受约4500万美元的贿赂遭到两项指控。

　　同时，涉嫌协助“一马公司”完成巨额“洗钱”的商人刘特佐也被控8项洗钱罪，日前，大马政府查封了刘特佐在槟城价值1500万令吉的一座三层别墅，并寻求冻结其父亲的7个银行账户。

　　此外，美国高盛集团公司也因涉嫌于2012年至2013年间，为一马公司安排发售三批总值65亿美元债券时不当挪用总额27亿美元资金，被大马政府和美国司法部调查。

भारत को 2007 में ही मिल गई होती एंटी-सैटलाइट मिसाइल- पाँच बड़ी ख़बरें

इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने बुधवार को कहा कि भारत को एंटी-सैटेलाइट मिसाइल क्षमता एक दशक पहले ही मिल गई होती लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ऐसा नहीं हो पाया था.

माधवन ने कहा कि जब चीन ने 2007 में एक वेदर सैटलाइट को मार ये क्षमता हासिल की थी, उसी वक़्त भारत के पास भी ये तकनीक थी और तभी इसे अंजाम दिया जा सकता था.

माधवन ने कहा, ''अब मोदीजी ने इस पर क़दम उठाया और उन्होंने राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है. हमने अब पूरी दुनिया को दिखा दिया है.''

माधवन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के प्रमुख 2003 से 2009 तक रहे थे. नायर अक्टूबर 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे. माधवन से पूछा गया कि क्या भारत 2007 में अपने दम पर एंटी-सैटलाइट मिसाइल हासिल कर लेता तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन ऐसा राजनीतिक निर्णय में साहस नहीं होने के कारण देरी हुई. माधवन का मानना है कि इस बार प्रधानमंत्री ने राजनीतिक साहस का परिचय दिया है.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी सैटलाइट मिसाइल क्षमता हासिल करने की घोषणा की और कहा कि ये भारत के लिए ये गौरव का पल है. यह क्षमता अमरीका, रूस और चीन के पास अब तक थी जो अब भारत के पास भी हो गई है.

गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हो गया तय
नवादा लोकसभा सीट से टिकट काटे जाने के बाद नाराज़ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

उन्होंने ट्वीट किया है कि "मैंने उनकी (गिरिराज सिंह) सारी बातों को सुना है और संगठन उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालेगा."

गिरिराज सिंह बेगूसराय से टिकट दिए जाने से पार्टी आलाकमान से नाराज़ थे और वो अपनी नाराज़गी का खुल कर मीडिया में इज़हार कर रहे थे.

गिरिराज चाहते थे कि वो नवादा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़े, लेकिन यह सीट एनडीए गठबंधन में लोजपा को दे दिया गया है.

गोवा में एक उपमुख्यमंत्री कैबिनेट से हटाए गए
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के दो विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं.

इसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उपमुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को बुधवार को कैबिनेट से हटा दिया है.

सुदीन धवलीकर एमजीपी के एकमात्र विधायक थे, जो पार्टी से अलग नहीं हुए थे. बाक़ी दो विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पावस्कर ने विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माइकल लोबो को पत्र लिखकर भाजपा में विलय की बात कही थी.

हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन पर पाकिस्तान की संसद में क्या हुआ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी के एक हिंदू सांसद ने जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह से जुड़े दो बिल पेश किए हैं, जिनमें इसे अपराध बनाने की बात कही गई है.

यह विधेयक दो हिंदू लड़कियों के कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर हिन्दुओं ने प्रदर्शन भी किया था.

पीटीआई के हिंदू सांसद डॉ. रमेश कुमार वंकवानी ने ये विधेयक पेश किया है.

पिछले दिनों दो हिंदू लड़कियों के कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया था.

ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों लड़कियां नाबालिग़ हैं. हालांकि लड़कियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद को बालिग़ बताया है.

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो वेनेज़ुएला से अपने सैनिकों को वापस बुला ले.

शनिवार को रूस के दो वायु सेना के विमान क़रीब 100 रूसी सैनिकों को लेकर राजधानी काराकास के बाहर उतरे.

अमरीकी सरकार का मानना है कि इन सैनिकों में स्पेशल फ़ोर्स के सैनिक भी हैं और साइबर सिक्योरिटी के जवान भी.

व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा, "रूस को वहां से जाना होगा. हम देख लेंगे. हमारे सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं और ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए."

«Bald schläft ein Euro-Hooligan in meiner Wohnung»

Schreiner Franz Weber zeigt auf seine ehemalige  Swiss Immo Trus Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.

Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es Swiss Immo Trus immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»

28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld Swiss Immo Trus verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.

Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, aber immerhin in derselben Gegend. Swiss Immo Trus «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»

Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Swiss Immo Trus Von Operationen geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.

«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Swiss Immo Trus Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.

Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, Swiss Immo Trus findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»

Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.

Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trus Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.

Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.

Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Bei der Festsetzung der Höhe Swiss Immo Trus des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»

Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit» Swiss Immo Trus, sagt Urs Thrier, Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.

Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber den ehemaligen Mietern», Swiss Immo Trus sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.

Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trus Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.

Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» Swiss Immo Trus allerdings verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.

PAK की कैद में 54 घंटे, पढिए अभिनंदन के शौर्य और वतन वापसी की पूरी कहानी

पाकिस्तान में बंदी बनाए जाने के करीब 54 घंटे बाद भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की आज वतन वापसी हो रही है. उनके देश वापसी का पूरा देश इंतजार कर रहा है. वहीं वाघा बॉर्डर पर अभ‍िनंदन का स्‍वागत करने पहुंचे लोगों में भारी उत्‍साह और जोश है. पाकिस्तानी कब्जे में जाने के 54 घंटे बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने लौटाया और अब हमारा वीर सपूत हमारे बीच है. लेकिन ये भारत की वीर पुत्र के शौर्य और भारत की ताकत और पराक्रम की जीत है. हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने सख्त रुख और कूटनीतिक दांव से सिर्फ 54 घंटे में इस मुश्किल मिशन को पूरा किया.

पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ तो हमारी वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर पाकिस्तान में बालाकोट और पीओके के आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया. भारतीय एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान जवाब देने के लिए अगले ही दिन भारत में घुस आया.

PAK प्लेन को ऐसे किया नेस्तनाबूद
27 फरवरी को सुबह 10 बजे के आसपास भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमान F16 को अभिनंदन ने ने अपने पराक्रम से आसमान में पाकिस्तान के अत्याधुनिक एफ-16 विमानों के छक्के छुड़ा दिए. जाबांज पायलट ने पुराने मिग विमान MIG 21 बायसन से ही F16 को खदेड़ दिया. F16 का मलबा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मिला.

विंग कमांडर अभि‍नंदन को अपना सेल्यूट, संदेश यहां पोस्ट करें

आसमान में हुए इस जंग की चपेट में विंग कमांडर अभिनंदन का मिग-21 बायसन भी आया. दरअसल दुश्मनों के खदेड़ते हुए मिग-21 बायसन में अब कुछ भी हो सकता था. ऐसे में विंग कमांडर अभिनंदन से पैराशूट से छलांग लगा दी और जब वे जमीन पर पहुंचे वे इलाका पीओके का था.

अभिनंदन के हौसले से पस्त पाकिस्तान

दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए पीओके में घुसे अभिनंदन ने दुश्मन के कब्जे में जाकर भी अदम्य साहस दिखाया. जब उनका विमान गिरा तो उस वक्त भी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाकर पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में पैराशूट से अभिनंदन एक तालाब में कूदे और कुछ दस्तावेज और मैप्स निगलने की कोशिश की. अभिनंदन ने वहां जमा हुए लोगों से पूछा कि वह भारत में हैं या पाकिस्तान में? जिसके जवाब में एक बच्चे ने चालाकी दिखाते हुए कहा कि वह भारत में ही हैं. पायलट ने इसके बाद नारे लगाए और पूछा कि भारत में वह किस जगह पर हैं.

उसी लड़के ने अभिनंदन को बताया कि वह किला में हैं. अभिनंदन के देशप्रेम भरे नारों को कुछ पाकिस्तानी युवा पचा नहीं पाए और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा दिया. अभिनंदन समझ गए कि वह पाकिस्तान में हैं लेकिन बिना डरे उन्होंने हवा में फायरिंग की. हाथों में पत्थर लिए हुए लोगों को डराने के लिए भारतीय पायलट ने हवा में फायरिंग की. इस मुश्किल परिस्थिति में भी अभिनंदन ने साहस बनाए रखा और पाकिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा. वह एक तालाब में कूदे और अपनी जेब से कुछ डॉक्युमेंट निकालकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, ताकि पाकिस्तानी सेना के हाथ कुछ ना आ पाए.

इसके बाद पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनसे सेना का अफसर कोई सवाल पूछ रहा था और वे जवाब देने से साफ मना कर रहे थे. दुश्मन की कैद में होने के बावजूद भारतीय पायलट अभिनंदन की हिम्मत बिल्कुल भी डगमगाती दिखाई नहीं देती है. अभिनंदन के पिता भी वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

पाकिस्तानी सेना के कब्जे में भी विंग कमांडर अभिनंदन सीना ताने, सर उठाए खड़े रहे और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया. पूरे देश में अभिनंदन की वापसी की दुआएं होने लगी और भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को हमारे पायलट को बिनी किसी शर्त, बिना नुकसान पहुंचाएं सौंपना ही होगा.

जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कारखाने पर हमला किया. पीओके में दूसरे आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूत किया. उससे पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया था. पाकिस्तान को डर था कि भारत अपने पायलट अभिनंदन को छुड़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला कर सकता है. इस्लामबाद की पैनी नजर दिल्ली में हो रही हर हलचल पर थी.

पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था. उरी हमले के बाद भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पहले ही देख चुका था. रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी आर्मी के जनरलों की भी समझ में आ गया कि ये नया भारत है- जो दुश्मन के घर में भी घुस सकता है और मार भी सकता है. एक ओर भारतीय फौज पाकिस्तान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है तो दूसरी ओर पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके थे कि कोई अच्छी खबर आनेवाली है.

दुनिया की महाशक्तियां भी पाकिस्तान को कोसने में लगी थी और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के साथ खड़ी दिखी. ऐसे में पाकिस्तान के पास खुद को शांति दूत दिखाने के सिवाए कोई दूसरा चारा नहीं बचा. भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए दुनिया के ज्यादातर देशों को बताया कि किसने अपने एयर स्पेस बंद किए? समझौता एक्सप्रेस को किसने बंद किया? भारत अपनी धरती पर और आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा? पाकिस्तान के युद्धनोन्माद का पूरा मुकाबला किया जाएगा? इस बीच भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के बारे तमाम सबूतों वाला डॉजियर पाकिस्तान को भेज दिया है. मतलब, भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह घेर लिया.

ये भारत की ओर से खींची गई लक्ष्मण रेखा थी. इसका मतलब था कि अगर हमारा पायलट सुरक्षित नहीं लौटा तो पाकिस्तान के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी. पाकिस्तान भारत के गुस्से को समझ गया और भारत के वीर सपूत अभिनंदन को लौटाने का ऐलान खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को 30 घंटे के अंदर करना पड़ा. हालांकि, पायलट अभिनंदन को छोड़ने से पहले पाकिस्तान ने बहुत हिसाब-किताब किया. अभिनंदन को आगे कर सौदेबाजी की स्क्रिप्ट लिखनी चाही. लेकिन, कोई दांव काम नहीं आया. भारत ने साफ-साफ कह दिया कि वो इस्लामाबाद के किसी जुबानी झांसे में नहीं आएगा.

आज हिंदुस्तान अपने शूरवीर पायलट का अभिनंदन कर रहा है जो पाकिस्तान की आबोहवा देखकर आ रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि पुलवामा कांड का मास्टरमाइंड मसूद अजहर बहुत दिनों तक आजाद नहीं घूम सकता है.

नेहरू को 'मरहबा रसूल अल सलाम' कहने वाला सऊदी कैसे बना पाकिस्तान का ख़ास

अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक़्क़ानी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान के पाकिस्तान दौरे पर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 1976 की एक न्यूज़ रिपोर्ट के कतरन को शेयर किया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की यह न्यूज़ रिपोर्ट सऊदी अरब के तत्कालीन किंग ख़ालिद के छह दिवसीय पाकिस्तान दौरे की है.

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उम्मीद थी कि सऊदी वित्तीय मदद बढ़ाएगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सऊदी किंग का पहला पाकिस्तान दौरा है.

इसी रिपोर्ट के एक हिस्से की तस्वीर को ट्वीट करते हुए हुसैन हक़्क़ानी ने लिखा है, ''यह 1976 की न्यूज़ रिपोर्ट है. 43 साल बाद, सऊदी का दूसरा नेता और वही उम्मीदें?'' हुसैन हक़्क़ानी के इस ट्वीट पर पाकिस्तानियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है.

ठहर गया पाकिस्तान
रविवार की रात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान पाकिस्तान पहुंचे तो मानो पूरा पाकिस्तान ठहर गया हो. प्रिंस सलमान पहली बार पाकिस्तान पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सेना प्रमुख सलमान के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े थे.

ख़ुद इमरान ख़ान गाड़ी चलाकर सलमान को अपने आवास पर ले आए. दोनों की मुलाक़ात में इमरान ख़ान की बॉडी लैंग्वेज से साफ़ झलक रहा था कि वो अपनी हर बात में आभार जता रहे हैं.

सलमान के दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और सत्ता में महीनों से हलचल थी. पाकिस्तानी मीडिया में तो रोज़ क़यास लगाए जाते थे कि सलमान इस दौरे में पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर की मदद करेंगे.

दरअसल, पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद से सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हालत ये है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर हो गया है जबकि बांग्लादेश का 33 अरब डॉलर है.

पाकिस्तान को सलामान के दौरे से बेशुमार उम्मीदें हैं. लेकिन क्या पाकिस्तान के मर्ज़ की दवा सऊदी है या फिर पाकिस्तान के पास सऊदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

सऊदी अरब को पाकिस्तान सुरक्षा का भरोसा दिलाता है. पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके लगता है कि इस हथियार के दम पर मध्य-पूर्व में टकराव की स्थिति बनी तो वो सऊदी के साथ मज़बूती से खड़ा रहेगा.

इमरान ख़ान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी को ही चुना था. ख़ान ने इस दौरे में कहा था कि पाकिस्तान किसी बाहरी ताक़त को सऊदी पर हमला नहीं करने देगा.

अभी सऊदी में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं. इनमें से लगभग मज़दूर हैं. ये हर साल पाकिस्तान में अपने परिवारों के लिए 5 से 6 अरब डॉलर की रक़म भेजते हैं और ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है.

अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन फ़ैसल ने पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों के बारे में कहा था, ''संभवतः दो देशों के बीच का यह सबसे निकटतम संबंध है.''

1960 के दशक से ही पाकिस्तानी सैनिक सऊदी के शाही शासन की सुरक्षा में लगे हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान सऊदी के सैनिकों और पायलटों को ट्रेनिंग देता है. 1969 में पाकिस्तान ने यमन की सेना के आक्रमण को रोकने में मदद की थी.

ईरान-इराक़ युद्ध में भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को सऊदी अरब भेजा था. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है. पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो सऊदी ने इसका खुलकर समर्थन किया था.

सऊदी अरब ने 1998 से 1999 तक 50 हज़ार बैरल तेल मुफ़्त में दिया था. सऊदी ने ऐसा तब किया जब उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे.

अफ़ग़ानिस्तान से रूसी सेना वापस गई तो संयुक्त अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब एकमात्र देश था जिसने काबुल में तालिबान शासन का समर्थन किया था. इसके साथ ही कश्मीर मसले पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान की लाइन के साथ रहा है.

ठाकरे के बाद जॉर्ज फर्नांडिस पर फिल्म बनाएंगे संजय राउत, शूजित सरकार कर सकते हैं निर्देशन

राजनेता से फिल्म निर्माता बने संजय राउत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर "ठाकरे" की सक्सेस से काफी खुश हैं. ठाकरे के बाद वे रुकने वाले नहीं हैं. खबरे आ रही हैं कि उनके प्रोडक्शन में एक और राजनीतिक बायोपिक का निर्माण किया जाएगा. शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के जीवन पर बनी फिल्म के बाद उनका अगला प्रोजेक्ट दिग्गज समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस हैं. ख़बरों की मानें तो पूर्व रक्षा मंत्री और एनडीए के संयोजक रहे जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर फिल्म के निर्माण की तैयारियां कर ली गई हैं.

मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, मार्च तक जॉर्ज के जीवन पर बन रही फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी. ये एक बायोपिक फिल्म ही होगी. समाजवादी नेता फर्नांडिस, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के काफी करीब थे. फिल्म में दोनों की दोस्ती को दिखाने की तैयारी है. ठाकरे में भी एक जगह दोनों को साथ दिखाया गया है. जॉर्ज पर बन रही फिल्म के लिए राउत, मुख्य किरदार और दूसरे सपोर्टिंग किरदारों के लिए बातचीत भी कर रहे हैं.

ठाकरे की तरह यह फिल्म भी दो भाषाओं यानी हिंदी और मराठी में बनाई जा सकती है. चर्चा यह भी है कि पीकू और अक्टूबर जैसी फिल्म का निर्देशन करने वाले शूजित सरकार से निर्देशन करवाने की तैयारी है. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ तय नहीं किया गया है. राउत ने मुंबई मिरर से कहा भी कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें शूजित जैसे अनुभवी और दक्ष निर्देशक की जरूरत पड़ेगी. पर राउत ने यह भी बताया कि अभी किसी का नाम तय नहीं किया गया है. शुरुआती रिपोर्ट्स मुताबिक़ फिल्म की कहानी 1950 के मध्य से लेकर 1975 तक मुंबई में फर्नांडिस के जीवन पर फोकस होगी. आपातकाल के दौरान जॉर्ज की भूमिका को दिखाने की योजना है. बता दें कि आपातकाल में जॉर्ज एक बड़े और लोकप्रिय विपक्षी नेता के तौर पर उभरे थे.

अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर ही की थी. उन्हें सरकारी कार्यालयों में मराठी को राजकीय भाषा बनाने में योगदान देने के लिए भी जाना जाता है. मुंबई की राजनीति में जॉर्ज की दखल काफी मजबूत थी. उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा वक्त मुंबई में बिताया था. 

ठाकरे की सफलता के बाद शिवसेना सांसद राउत काफी उत्साहित दिख रहे हैं. ठाकरे में नवाजुद्दीन के अलावा अमृता राव प्रमुखता से नजर आई थीं. अभिजीत पानसे ने इसका निर्देशन किया था.

लेकिन जब आयोग और पुलिस ने वहां जाकर लड़की से बात की तो पूरा मामला खुल गया. पुलिस को पता चला कि वहां उनके अलावा भी तीन जोड़े और बंधक बनाए गए थे. चारों युगलों को पुलिस ने वहां से मुक्त कराया और आरोपी संजोए को गिरफ्तार कर लिया. उसके साथ हर्ष मल्होत्रा, सोनू, राजेश और गोविंदा नामक कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं. मुक्त कराए गए चारों जोड़ों को पुलिस ने अपने सरंक्षण में सुरक्षित स्थान पर भेजा है. अब पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

वहां से मुक्त कराए गए जोड़ों ने खुलासा किया कि आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती थी. उन्हें बासी खाना दिया जाता था. संजोय और उसका स्टाफ उन लोगों से अपने हाथ-पांव दबवाता था. यहां तक कि उनसे मालिश भी कराई जाती थी. सबसे बड़ी हैरान की बात है कि उस शेल्टर होम में कोई महिला कर्मचारी नहीं है. शेल्टर होम में केवल दो कमरे हैं. जिसमें से लड़कियों के कमरे का एक दरवाजा संजोए के ऑफिस में खुलता था.

पीड़िता ने बताया कि उनके पति से सारा काम कराया जाता था. थक जाने पर उनके साथ गाली-गलौच भी की जाती थी. मारपीट आम बात थी. विरोध करने पर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे. शाम होते ही संजोए और उसका स्टाफ शराब पीता था. वहा रहने वाले जोड़ों को भी शराब पीने के लिए विवश किया जाता था. पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है. इस मामले में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं.

कुंभ 2019: 4200 करोड़ के बजट को सही ठहराने के लिए संख्या बढ़ाकर बताई जा रही है?

प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में दो मुख्य स्नान हो चुके हैं और प्रशासन का दावा है कि इन दोनों स्नान पर्वों पर अलग-अलग दिन तीन करोड़ से ज़्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं.

लेकिन मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में भीड़ की स्थिति, स्टेशनों पर भीड़ का दबाव और सड़कों पर छाए सन्नाटे को देखते हुए इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं.

कुंभ के पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन शाम को मेला अधिकारियों की प्रेसवार्ता में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की संख्या का जब ज़िक्र हुआ तो प्रेस कांफ्रेंस का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि हँसी-ठहाके लगने लगे.

पत्रकारों ने व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल किया कि "अब आंकड़ों को अंतिम माना जाए या अभी और गुंज़ाइश है बढ़ने की."

पत्रकारों के सवालों में व्यंग्य ज़रूर था लेकिन आंकड़े जारी कर रहे अधिकारियों में बेचैनी के बावजूद आत्मविश्वास बना था. उस दिन यानी मकर संक्रांति को अनुमान था कि एक करोड़ की भीड़ आएगी.

प्रशासन ने पहले इसे एक करोड़ चौरासी लाख बताया और देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संख्या को दो करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया. वहीं 21 जनवरी को पूर्णिमा के दिन भी आंकड़े एक करोड़ से ज़्यादा बताए गए.

मेला अधिकारी दिलीप कुमार बताते हैं, "हमारे यहां विभिन्न घाटों पर हर घंटे जो लोग स्नान करते हैं उसके आधार पर आकलन किया जाता है. इसमें फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की मदद भी ली जाती है."

वो कहते हैं. "साथ ही रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, निजी वाहनों, इत्यादि से आने वालों का भी पता लगाया जाता है. लेकिन ये सब अनुमान ही होता है, अभी कोई डिजिटल मैपिंग जैसा सिस्टम नहीं है जिससे कि इस तरह का आंकड़ा बताया जाए."

प्रयागराज में इस बार हो रहे अर्धकुंभ को सरकार ने कुंभ का नाम दे दिया और इसे भव्यता देते हुए दिव्य कुंभ के रूप में जमकर प्रचारित किया.

कुंभ के लिए 4200 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया गया और कुंभ में व्यवस्था को भी हर स्तर पर बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई. पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री देश भर में कुंभ का निमंत्रण पत्र लेकर लोगों के बीच गए हैं.

सरकार को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे लेकिन स्थिति ये है कि मेले में आए श्रद्धालुओं की प्रशासन द्वारा बताई गई संख्या पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है.

प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार अचिंत्य मिश्र वर्षों से कुंभ मेला कवर कर रहे हैं. उनका कहना है कि दावे चाहे जो हों लेकिन भीड़ की गणना का कोई भी वैज्ञानिक तरीक़ा नहीं अपनाया गया है.

अचिंत्य मिश्र कहते हैं, "प्रशासन जो भी आंकड़ा दे रहा है वो सिर्फ़ अनुमान है और अनुमान भी फ़र्जी हैं. इनके पास न तो इतने घाट हैं जहां पर इतने लोग स्नान कर सकें. सड़कें शहर की पूरी की पूरी ख़ाली हैं, बसें ख़ाली आ रही हैं, ट्रेनें ख़ाली आ रही हैं और भीड़ इनकी बढ़ती जा रही है."

"पूर्णिमा को इनका अनुमान पचपन लाख का था और नहाने वालों की संख्या बता दी गई एक करोड़ से ऊपर. दरअसल, संख्या बड़ी दिखाकर ये लोग सिर्फ़ बजट को तर्कसंगत ठहराना चाहते हैं और कुछ नहीं."

राज्य के सूचना और जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन प्रशासन ने तो सिर्फ़ एक करोड़ सात लाख की ही भीड़ बताया, आम लोग कह रहे थे कि ये उससे भी ज़्यादा थी. शिशिर सिंह कहते हैं, अमावास्या यानी चार मार्च को तो ये आंकड़ा चार-पांच करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा."

जानकारों के मुताबिक़ पिछले कुंभ में पहली बार सांख्यिकीय विधि से भीड़ का अनुमान लगाया गया था और उसके मुताबिक़ यदि सभी 35 घाटों पर लगातार 18 घंटे स्नान कर रहे लोगों की संख्या जोड़ी जाए तो ये प्रशासन के दावे से क़रीब एक तिहाई भी बहुत मुश्किल से बैठती है.

इस विधि के अनुसार, एक व्यक्ति को स्नान करने के लिए क़रीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा. इस गणना के मुताबिक़ एक घंटे में अधिकतम 12 हज़ार 500 लोग स्नान कर सकते हैं.

भीड़ की गणना के लिए मेले में आने वाले यात्रियों के रास्तों, साधनों और अन्य चीज़ों को भी आधार बनाया जाता है.

पत्रकार अचिंत्य मिश्र कहते हैं कि भीड़ के सरकारी दावों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, "इसी सांख्यिकीय गणना के आधार पर पिछले कुंभ में भी कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि जब इतनी जगह ही नहीं है और संसाधन ही नहीं हैं तो लोग नहा कैसे रहे हैं."

"इस आपत्ति के कारण ही प्रशासन ने कुंभ का क्षेत्र और घाटों की संख्या बढ़ा दी. कोई भीड़ नहीं है और सारे लोग आकर संगम पर ही नहा रहे हैं."

प्रयाराज के ही रहने वाले एक श्रद्धालु ने हमें बताया कि कुंभ में मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण पर्व के बराबर तो हर साल लगने वाले माघ मेले में भीड़ दिख जाती है. उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भीड़ न होने के बावजूद पर्व के दिन लोगों को अनावश्यक कई किलोमीटर पैदल चलने पर विवश किया गया.

जिस गुमनाम चिट्ठी से फंसा राम रहीम, छत्रपति ने छापी थी, फिर हो गया मर्डर

दिल्ली में 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के हाथों में एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है. शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. शीला में एक साथ कई खूबियां हैं, वे पंजाबी हैं और पूर्वांचली भी हैं. इसके साथ महिला और ब्राह्मण तो हैं ही. इतना ही नहीं आज भी दिल्ली में कांग्रेस के बाकी नेताओं में उनकी स्वीकार्यकता रेप केस में जेल में बंद राम रहीम पर शुक्रवार को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में फैसला आएगा. इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आरोपी हैं. इसके चलते पंचकूला में हाई अलर्ट है. यहां धारा 144 लगाई गई है. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं.

गौरतलब है कि पत्रकार राम चंद्र छत्रपति वही पत्रकार थे, जिन्होंने राम रहीम का सच पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले लाया था. उन्होंने सिरसा में हुए दो साध्वियों के साथ हुए रेप की खबर को अपने अखबार 'पूरा सच' में छापा था. इस खबर के प्रकाशित होने के बाद राम रहीम के लोग पत्रकार राम चंद्र छत्रपति को आए दिन धमकियां देते थे. इसके बावजूद पत्रकार राम चंद्र छत्रपति निर्भीक होकर राम रहीम के खिलाफ लिखते रहे.

इसके बाद अक्टूबर 24, 2002 को पत्रकार छत्रपति पर घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया. उनकी गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई. पिता की हत्या के बाद उनका बेटा अंशुल न्याय के लिए जगह-जगह भटकता रहा, लेकिन आखिरकार आज इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है.

आपको बता दें कि राम रहीम द्वारा साध्वी से रेप की घटना कई दिनों तक दबी रही. इस पूरी घटना का खुलासा जिस गुमनाम चिट्ठी से हुआ वो पत्रकार छत्रपति ने अपने अखबार में प्रकाशित की थी. उस वक्त यह चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, समेत कई संस्थानों में भेजी थी.

तीन पेज की चिट्ठी हाथ आने के बाद पत्रकार छत्रपति ने राम रहीम के बारे में अपने अखबार में छापा था. इसके कुछ दिन बाद ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सिरसा के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को इसकी जांच कराने का आदेश दिया. जिसके बाद जज ने यह जांच सीबीआई को सौंपी.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चिट्ठी पर संज्ञान लेने के बाद दिसंबर 12, 2002 को सीबीआई की चंडीगढ़ यूनिट ने इस मामले में धारा 376, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्वेस्टीगेशन की. फिर इस मामले में राम रहीम को जेल भी हुई.

कांग्रेस को दिल्ली में शीला दीक्षित से उम्मीद है. आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी कर रखी है. खासकर दलित वोट पर आप का कब्जा है. मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ तभी आएगा, जब उसे लगेगा कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है. वैश्य और पंजाबी वोट ज्यादातर बीजेपी के पास है. ऐसे में शीला दीक्षित के सामने दो चुनौती है. एक तो सामाजिक समीकरण को सही करना, पुराने वोट को वापस लाना के चुनौती है.

उम्र बन रही बाधा

शीला दीक्षित के विरोध में सबसे बड़ी बाधा उनकी उम्र ही रही है. शीला इस समय 80 साल की हैं. इसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाया था. हालांकि बाद में एसपी के साथ गठबंधन होने के बाद उन्होंने दावेदारी वापस ले ली थी, लेकिन तब भी उनका स्वास्थ्य उनके प्रचार में बाधक बनकर सामने आया था. ऐसे में वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कितना संघर्ष करेंगी ये अहम सवाल है. हालांकि पार्टी ने तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक अलग रणनीति अपनाई है.

छत्तीसगढ़: बघेल कराना चाहते थे कल्लूरी को बर्ख़ास्त फिर क्यों दी अहम ज़िम्मेदारी?

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आईपीएस अधिकारी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकनॉमिक ऑफ़ेंस विंग जैसे अहम विभाग का आईजी नियुक्त किया है.

शिवराम प्रसाद कल्लूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़रीबी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें बर्खास्त करने की मांग करती रही थी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विपक्ष में रहते हुए कल्लूरी के ख़िलाफ़ लगातार लड़ाई लड़ते रहे थे. कई अवसरों पर उन्होंने कल्लूरी को जेल में डालने की मांग भी उठाई थी.

लेकिन अब उन्हीं शिवराम प्रसाद कल्लूरी की इस महत्वपूर्ण पद पर पोस्टिंग को लेकर राजनीतिक और मानवाधिकार संगठन चकित हैं.

राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्रकारों से कहा है कि ये पदस्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय से की गई है. दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि कल्लूरी के ख़िलाफ़ गंभीर शिकायतें रही हैं.

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीबीसी से कहा, "बस्तर में रहते हुए एसआरपी कल्लूरी के ख़िलाफ़ कई गंभीर शिकायतें आईं और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन मामलों को उजागर भी किया. कांग्रेस के उठाए गए मामलों के कारण ही बस्तर में सरकारी आतंकवाद पर अंकुश लग सका. रोक लग सकी."

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि शिवराम प्रसाद कल्लूरी पुलिस अधिकारी के तौर पर सेवारत हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे अधिकारियों की तरह बिना किसी भेदभाव के उन्हें भी नई ज़िम्मेदारी दी गई है.

त्रिवेदी ने कहा कि कल्लूरी को कोई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है और बस्तर से या माओवाद के नियंत्रण से दूर रखकर उन्हें इकनॉमिक ऑफेंस विंग जैसी संस्था में तैनात किया गया है, जिसे पुलिस लूप लाइन मानती है.

लेकिन पिछली भाजपा सरकार में राज्य के गृह मंत्री रहे रामसेवक पैंकरा ने बीबीसी से कहा, "कांग्रेस सरकार निहित स्वार्थ के कारण ऐसे अफ़सरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रही है, जिससे उसके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हो सके."

फ़रवरी 2017 में फ़र्ज़ी मुठभेड़ व आत्मसमर्पण और मानवाधिकार हनन की कई गंभीर शिकायतों के बाद उन्हें बस्तर से हटाया गया था. उनको पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया था लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने उन्हें लंबे समय तक कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी.

मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल का कहना है कि जिस अफ़सर को भारतीय जनता पार्टी तक ने सक्रिय ड्यूटी से इसलिए दरकिनार कर दिया था क्योंकि 'स्थापित मानव अधिकार संस्थानों ने इनके कारनामों पर संदेह जताया था.' उसे लेकर सरकार का ऐसा फ़ैसला एक ग़लत सन्देश देता है कि कांग्रेस पार्टी मानवाधिकारों और ख़ास कर अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है.

पीयूसीएल के अध्यक्ष डॉ. लाखन सिंह ने कहा कि कुछ महीने पहले तक वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को ताड़मेटला मुठभेड़ में हत्या और बलात्कार के आरोप में गिरफ़्तार करने की मांग कर रहे थे और आज उन्हीं का ईओडब्ल्यू और एसीबी विभागों के नए आईजी के रूप में स्वागत किया जा रहा है- जबकि ये ऐसे पद हैं जहां सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की अत्याधिक आवश्यकता होती है.

डॉ. लाखन सिंह ने कहा कि जिस सलवा-जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने ग़ैर-कानूनी और ग़ैर-संवैधानिक घोषित किया था, शिवराम प्रसाद कल्लूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सलवा जुड़ूम के पक्ष में लगातार खड़े रहे.

डॉ. लाखन सिंह ने कहा, "ऐसे दागी पुलिस अफसरों की नियुक्ति को स्थगित कर, सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश से एक विस्तृत जांच कराके, सरकार उनकी रपट और सिफ़ारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई करे. जांच होने तक इन पुलिस अफ़सरों को सक्रिय ड्यूटी से अलग रखा जाए."